गन्ना उत्पादकों की मांगों को लेकर मुकेरियां शुगर मिल के सामने किसानों का रोष धरना

16 नवंबर तक मांगें पूरी न होने पर 17 नवंबर को चक्का जाम करने की चेतावनी
गन्ने का मूल्य 700 रुपये प्रति क्विंटल तय करने की मांग
मुकेरियां,(राजदार टाइम्स): संयुक्त गन्ना संघर्ष कमेटी के आह्वान पर विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं एवं गन्ना उत्पादकों ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर जालंधर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गन्ना मिल के सामने रोष धरना शुरू कर दिया। धरने के दौरान पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने किसान नेताओं के साथ बातचीत की तथा उनकी मांगों को पंजाब सरकार तथा केन कमिश्नर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। धरने को संबोधित करते हुए पगड़ी संभाल लहर के सतनाम सिंह बागडिय़ां व गुरनाम सिंह जहानपुर, माझा किसान संघर्ष कमेटी के गुरप्रताप सिंह, ठाकुर जगदेव सिंह भट्टियां, लोक इंसाफ मोर्चा के सोनू औलख, किसान मजदूर हितकारी सभा के ओंकार सिंह, भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के दिलीप सिंह, बीकेयू आजाद के अमरजीत सिंह रड़ा व हरप्रीत सिंह संधू सहित अन्य किसान नेताओं ने कहा कि किसान संगठनों ने 10 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर डिप्टी कमिश्नर कार्यालयों के सामने धरने देकर प्रशासन के माध्यम से सरकार को चेतावनी पत्र सौंपे थे। इसके बावजूद सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
करोड़ों रुपये की सब्सिडी बकाया, गन्ने के नए मूल्य की अधिसूचना जारी करने की मांग...
किसान नेताओं ने कहा कि पिछले गन्ना पिराई सीजन के दौरान गन्ना उत्पादकों की करोड़ों रुपये की सब्सिडी अभी तक जारी नहीं की गई है। वहीं मौजूदा सीजन के लिए गन्ने की फसल तैयार होने के बावजूद सरकार ने गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी संबंधी अधिसूचना जारी नहीं की है। इसके अलावा चीनी मिलों को चालू करने की तारीख भी घोषित नहीं की गई और 'एक काउंटर, एक पेमेंट' की मांग को भी अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार गन्ने का मूल्य 776 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए। खेती की बढ़ती लागत और महंगाई को देखते हुए आगामी सीजन के लिए कम से कम 700 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य तय किया जाना चाहिए। किसान नेताओं ने कहा कि गन्ने का मूल्य निर्धारित करते समय चीनी, शराब, एथेनॉल, बिजली और मड जैसे सह-उत्पादों से होने वाली आमदनी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
मिलें समय पर चालू न होने से किसानों की बढ़ेंगी मुश्किलें...
किसान नेताओं ने कहा कि गन्ना मिलों को समय पर चालू करना बेहद जरूरी है, ताकि गन्ने की कटाई के बाद किसान समय पर गेहूं की बिजाई कर सकें। पिराई में देरी और गन्ने का भुगतान लंबित रहने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार प्रभावित हो रही है। इसके चलते पंजाब में गन्ने की खेती के अधीन रकबा भी कम होता जा रहा है।
17 नवंबर को चक्का जाम करने की चेतावनी...
किसान नेताओं ने पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 16 नवंबर तक गन्ने का लाभकारी मूल्य निर्धारित करने, बकाया सब्सिडी जारी करने और चीनी मिलों को समय पर चालू करने संबंधी कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया तो 17 नवंबर को रोष धरने को चक्का जाम में तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों की मांगों को पूरा नहीं किए जाने की स्थिति में संघर्ष को और तेज किया जाएगा।