नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर की सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस में असंतोष के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नाराज बागी विधायकों को चिट्ठी लिखकर स्थिति को संभालने की कोशिश की। 6 नवंबर को फारूक अब्दुल्ला के आवास पर हुई बैठक में पार्टी के भीतर उठ रहे मतभेदों को दूर करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का इस्तीफा प्रस्ताव
कई बागी विधायकों की नाराजगी को देखते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन विधायकों ने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि उनकी नाराजगी मुख्यमंत्री से नहीं बल्कि सरकार के कामकाज, मंत्रियों की कार्यशैली और संगठन में अपनी अनदेखी से जुड़ी है।
फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में बैठक
फारूक अब्दुल्ला के आवास पर करीब दो घंटे चली बैठक में हर कैबिनेट मंत्री के साथ चार-चार विधायकों की सलाहकार समिति बनाने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य विधायकों की शिकायतों और सुझावों को सीधे मंत्रियों तक पहुंचाना और सरकारी कामकाज में उनकी भागीदारी बढ़ाना है।
इसके अलावा, चुनावी घोषणापत्र पर किए गए वादों की निगरानी के लिए अलग से मेनिफेस्टो कमेटी बनाने पर भी सहमति बनी है।
कैबिनेट फेरबदल और समीक्षा
27 अक्टूबर को हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद करीब दो दर्जन विधायकों ने वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी और मंत्रियों के कामकाज में विधायकों को पर्याप्त महत्व न दिए जाने पर नाराजगी जताई थी। बागी विधायकों ने कैबिनेट की समीक्षा, मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच और मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी के प्रभाव पर भी सवाल उठाए थे।
फारूक अब्दुल्ला ने विधायकों की चिंताओं को जायज माना और समाधान का भरोसा दिलाया। पार्टी नेतृत्व ने एक साल के अंदर कैबिनेट फेरबदल की मांग की समीक्षा करने की बात कही है, लेकिन फिलहाल कोई तत्काल बदलाव नहीं होगा।
अंदरूनी संकट का समाधान
समिति गठन और आश्वासनों पर अमल से ही तय होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह अंदरूनी संकट पूरी तरह खत्म हो पाता है या नहीं। फिलहाल पार्टी नेतृत्व बागी विधायकों के साथ संवाद जारी रखे हुए है।
स्रोत: bhaskarhindi.com



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