अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मंगलवार को सरकारी धोखाधड़ी के खिलाफ 2.5 करोड़ डॉलर (करीब 236.91 करोड़ रुपये) के एक नए कार्यक्रम का एलान किया। इसका उद्देश्य आम लोगों को सरकारी योजनाओं और संघीय धन के दुरुपयोग की जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस 'फ्रॉड व्हिसलब्लोअर इंसेंटिव प्रोग्राम' का संचालन अमेरिकी न्याय विभाग करेगा।
व्हाइट हाउस के अनुसार कोई व्यक्ति अगर 'fraud.gov' पोर्टल पर ऐसी सूचना देता है, जिसके आधार पर धोखाधड़ी के मामले में दोषसिद्धि होती है या कोई बड़ी संघीय कार्रवाई होती है, तो उसे 30,000 डॉलर तक का इनाम मिल सकेगा।
ट्रंप लेंगे अंतिम फैसला
ओवल ऑफिस में वेंस और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में ट्रंप ने कहा कि इनाम की रकम पकड़ी गई धोखाधड़ी की कुल राशि का एक प्रतिशत होगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी मामले में एक से अधिक लोग सूचना देने का दावा करते हैं, तो इनाम किसे मिलेगा, यह वे स्वयं तय करेंगे और यह बाध्यकारी फैसला होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि पत्रकार भी इस योजना में हिस्सा ले सकते हैं।
ट्रंप प्रशासन ने सरकार में धोखाधड़ी खत्म करने के लिए आक्रामक अभियान छेड़ रखा है और इसके लिए मार्च में एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, जिसकी कमान वेंस के पास है। वेंस ने कहा कि करदाताओं का पैसा चुराया जा रहा है और राष्ट्रपति ने इसे रोकने का आदेश दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जो इसमें मदद करेंगे, उन्हें इनाम में हिस्सा मिलेगा।
कार्यक्रम के दौरान दक्षिणपंथी इन्फ्लुएंसर निक शर्ली को 10,000 डॉलर का चेक दिए जाने की उम्मीद थी। 24 वर्षीय शर्ली ने पिछले साल एक वीडियो में दावा किया था कि मिनेसोटा के सोमाली समुदाय के कुछ लोग संघीय सब्सिडी पाने के लिए फर्जी चाइल्डकेयर सेंटर चला रहे हैं। हालांकि निरीक्षकों ने कहा था कि ये सेंटर अपेक्षा के मुताबिक काम कर रहे थे, फिर भी इसके बाद जांच, तलाशी और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। न्याय विभाग के अनुसार जुलाई में फहिमा महामुद नाम की महिला ने बच्चों के भोजन के नाम पर बढ़ा-चढ़ाकर दावे करने के मामले में वायर फ्रॉड और साजिश का जुर्म कबूल किया था।
वहीं आलोचक ट्रंप और उनके परिवार पर राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल अपने कारोबारी हितों के लिए करने का आरोप लगाते रहे हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि राष्ट्रपति हर कदम अमेरिकी जनता के हित को ध्यान में रखकर उठाते हैं।
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