काठमांडू: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह 22 नवंबर को नई दिल्ली की यात्रा करने वाले हैं, जबकि उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के सांसदों का 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रविवार को बीजिंग के लिए रवाना हो रहा है। यह जानकारी द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट पर आधारित है। दोनों यात्राएं नेपाल की पारंपरिक भू-राजनीतिक चुनौती को उजागर करती हैं, क्योंकि काठमांडू चीन और भारत दोनों के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।
शाह मार्च में पदभार संभालने के बाद से अपनी पहली आधिकारिक द्विपक्षीय विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पहले अपने पहले साल में विदेश दौरा नहीं करने का फैसला किया था, लेकिन अब उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते का सकारात्मक जवाब दिया है। यह न्योता भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने 4-5 नवंबर को काठमांडू दौरे के दौरान दिया था।
RSP सांसदों का चीन दौरा
RSP के महासचिव और सांसद बिपिन आचार्य के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल लगभग दो सप्ताह के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध मजबूत करने के लिए बीजिंग जा रहा है। यह दौरा किसी आधिकारिक सरकारी प्रतिनिधिमंडल के बजाय सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों द्वारा किया जा रहा है।
सांसदों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), चीन के वित्त पोषित परियोजनाओं, पर्यटन, आर्थिक सहयोग और पिछले द्विपक्षीय समझौतों को लागू करने पर चर्चा करने की सलाह दी गई है। बीजिंग में उनका चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के एक सदस्य और पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने का कार्यक्रम है।
प्रधानमंत्री शाह ने सांसदों से कहा कि वे रुके हुए परियोजनाओं और उन्हें लागू करने के लिए क्या करने की जरूरत है, इस बारे में चीनी अधिकारियों से स्पष्टता मांगें। एक सांसद ने शाह के हवाले से कहा, "हालांकि आप सरकार का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन आप रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपको नेपाल के लिए जरूरी मुद्दे उठाने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए।" शाह ने यह भी कहा कि सांसदों को चीन के सामने हीन भावना से नहीं आना चाहिए क्योंकि नेपाल एक छोटा देश है।
भारत दौरे का आर्थिक महत्व
शाह के भारत दौरे का काफी आर्थिक और कूटनीतिक महत्व है। दोनों पक्षों ने कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें भारत से $2 बिलियन के आर्थिक सहायता पैकेज का नेपाल का प्रस्ताव भी शामिल था। काठमांडू ने इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए $1 बिलियन अनुदान और $1 बिलियन के रियायती ऋण मांगे हैं।
प्रस्तावित अनुदान में बुटवल-पोखरा एक्सप्रेसवे के लिए $500 मिलियन और भोटेकोशी में अचानक आई बाढ़ से खराब हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने के लिए $500 मिलियन शामिल हैं। प्रस्तावित ऋण मुख्य रूप से हाइड्रोपावर परियोजनाओं और बिजली ट्रांसमिशन लाइनों को वित्त पोषित करेंगे। नेपाल ने भी ऋण देने की रिक्वेस्ट की है।
द्विपक्षीय एजेंडा के अन्य मुद्दों में पंचेश्वर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, भारत और नेपाल को जोड़ने वाली पेट्रोलियम पाइपलाइन्स, व्यापार, ऊर्जा सहयोग और कनेक्टिविटी शामिल हैं। काठमांडू ने नेपाल में भारत के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) की शाखाएं खोलने का भी प्रस्ताव दिया है।
संतुलन की कूटनीति
द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल को व्यापार, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पारगमन में भारत के सहयोग की जरूरत है, लेकिन वह अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता से समझौता किए बिना चीनी निवेश और विकास में मदद भी चाहता है। इसलिए बीजिंग और नई दिल्ली के साथ समानांतर बातचीत इस बात का शुरुआती संकेत देती है कि शाह सरकार अपने दो पड़ोसियों के साथ नेपाल के रिश्तों को कैसे प्रबंधित करना चाहती है।
RSP के मुख्य सचेतक कबिंद्र बुर्लाकोटी ने कहा कि बीजिंग दौरा पर्यटन से आगे बढ़कर दोनों देशों के विकास के हितों में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल नेपाल-भारत-चीन सीमा विवादों पर चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि वे मुद्दे सरकार और आधिकारिक कूटनीतिक तंत्र की जिम्मेदारी में आते हैं। शाह के भारत दौरे के चार दिन बाद सांसद 26 नवंबर को नेपाल लौटेंगे।
पार्लियामेंट्री पार्टी के डिप्टी लीडर गणेश पराजुली ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नेपाल की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को बनाए रखने की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नेपाल को अपने पड़ोसियों और दूसरे देशों के साथ संतुलित रिश्ते बनाए रखने चाहिए।
यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि नेपाल अपने दो बड़े पड़ोसियों के बीच संतुलन कैसे साधता है, और शाह सरकार की विदेश नीति की दिशा तय करता है।
स्रोत: tv9hindi.com
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