18 नवंबर को संगरूर मोर्चे में पूरी ताकत से शामिल होगा पीपीपीएफ और डीटीएफ : डांसीवाल

पुरानी पेंशन सहित कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर सात दिवसीय मोर्चे में जिले से बड़ी भागीदारी का ऐलान
एनपीएस कर्मचारियों से संघर्ष में शामिल होने की कि अपील
दसूहा/होशियारपुर,(राजदार टाइम्स): पुरानी पेंशन एक्विजिशन फ्रंट पंजाब (पीपीपीएफ) एवं डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ) की जिला इकाई होशियारपुर ने 18 नवंबर से संगरूर में संयुक्त समन्वय समिति के नेतृत्व में शुरू होने वाले सात दिवसीय पक्के मोर्चे में पूरी ताकत के साथ भाग लेने का ऐलान किया है। इस मोर्चे का मुख्य उद्देश्य पुरानी पेंशन योजना की बहाली सहित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की लंबित मांगों को सरकार से लागू करवाना है। नेताओं ने एनपीएस कर्मचारियों से बड़ी संख्या में संगरूर पहुंचकर संघर्ष में शामिल होने की अपील की। मोर्चे की तैयारियों को लेकर होशियारपुर के शहीद ऊधम सिंह पार्क में पीपीपीएफ व डीटीएफ की संयुक्त बैठक जिला अध्यक्ष सुखदेव डांसीवाल, मनजीत सिंह दसूहा और 6635 शिक्षक संघ की नेता मैडम अंजू सहगल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नेताओं ने बताया कि संगरूर मोर्चे में प्रतिदिन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिलावार जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। इसके तहत दिन एवं रात के समय जिला समितियों की उपस्थिति के लिए कोटा निर्धारित किया गया है। मोर्चे को सफल बनाने के लिए आने वाले दिनों में जमीनी स्तर पर बैठकों और ऑनलाइन माध्यम से प्रचार अभियान चलाया जाएगा। नेताओं ने कहा कि संगरूर मोर्चे को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का भारी समर्थन मिलने की उम्मीद है। पिछले कई महीनों से कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली, पंजाब के पुराने वेतनमान लागू करने, पेंशनभोगियों के लिए 2.59 गुणांक जारी करने, काटे गए भत्तों की बहाली, न्यूनतम वेतन लागू करने और पूरे वेतन के साथ नियमित रोजगार देने जैसी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने चंडीगढ़ व संगरूर में विशाल रैलियों, सामूहिक अवकाश, प्रशासनिक कामकाज ठप करने और कैबिनेट मंत्रियों के आवासों के घेराव के माध्यम से अपनी एकजुटता और संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन किया है। नेताओं के अनुसार, कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के लगातार संघर्ष के दबाव के चलते सरकार को महंगाई भत्ते की 8 और 3 प्रतिशत की दो किश्तें जारी करनी पड़ी हैं। इसे संयुक्त संघर्ष की आंशिक सफलता बताते हुए उन्होंने कहा कि अब पुरानी पेंशन तथा पंजाब वेतनमान सहित प्रमुख वित्तीय मांगों को लागू करवाने के लिए आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि सात दिवसीय संगरूर मोर्चा आने वाले विधानसभा चुनावों में कर्मचारियों की मांगों को राजनीतिक एजेंडे में शामिल करवाने के लिए भी निर्णायक भूमिका निभाएगा। मोर्चे के माध्यम से आम आदमी पार्टी सरकार को कर्मचारियों पर पुलिस कार्रवाई, मांगों को लेकर किए गए वादों से पीछे हटने और अदालतों में कर्मचारियों के पक्ष का विरोध करने जैसे मुद्दों पर जवाबदेह बनाया जाएगा। इसके साथ ही सत्ता की दौड़ में शामिल अन्य राजनीतिक दलों से भी कर्मचारियों की मांगों पर अपना स्पष्ट रुख सार्वजनिक करने की मांग की जाएगी। बैठक में बलजीत सिंह महमूद, नंद राम, प्रवीण शेरपुर, वरिंदर सैनी, रेशम सिंह धुग्गा, मनजीत सिंह बाबा, बलबीर सिंह धामी, दिनेश कक्कोन, सुखवंत सिंह जनौरी, रंगी सहगल, रणजीत कौर और लाधा सिंह सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे।