OPERATION SINDOOR: चीन- Pakistan मिलिट्री सपोर्ट पर US रिपोर्ट का खुलासा
अमेरिका-चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने कांग्रेस को अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा कि मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन का मिलिट्री सपोर्ट मिला था. यह भारत की बढ़त को रोकने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा था. पैनल ने कहा कि बीजिंग ने भारत की मुकाबला करने की क्षमता को कम करने के लिए बॉर्डर पर मिलिट्री दबाव और इंडस्ट्रियल सप्लाई पर रोक का भी इस्तेमाल किया था.
पैनल ने कहा, “भारत-US अलायंस सिस्टम के बाहर उन कुछ ताकतों में से एक है, जिनके पास चीन के साथ लंबे समय के मुकाबले को असल में प्रभावित करने का पैमाना है.” इसमें आगे कहा गया, “चीन यह समझता है, और वह कई क्षेत्रों में भारत की बढ़त को दबाने के लिए एक्टिव रूप से काम कर रहा है.”
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को चीन ने किया था सपोर्ट
कमीशन ने कहा कि मई 2025 की लड़ाई ने दिखाया कि बीजिंग सीधे लड़ाई में शामिल हुए बिना पाकिस्तान की मदद कैसे कर सकता है. रिपोर्ट में कहा गया, “पाकिस्तान के साथ चीन की बढ़ती मिलिट्री पार्टनरशिप ने दो-मोर्चे की आपात स्थिति को भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बना दिया है.”
इस साल की शुरुआत में, चीनी इंजीनियर झांग hेंग ने चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर को बताया कि वह उस टीम का हिस्सा थे,जिसने लड़ाई के दौरान पाकिस्तान AIR FOrces को टेक्निकल सपोर्ट दिया था. वह चीन में बने J-10CE फाइटर जेट की बात कर रहे थे. भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने पहले कहा था कि बीजिंग ने पाकिस्तान को भारतीय तैनाती पर रियल-टाइम इनपुट दिए.
बॉर्डर पर बनाया दबाव
पैनल ने कहा कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तेजी से सेना जुटाने में मदद के लिए एयरफील्ड, रेल लिंक और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना जारी रखे हुए है. इसने हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नेवी की मौजूदगी और इंटेलिजेंस एक्टिविटी की ओर भी इशारा किया.
भारत और चीन 2024 में एक समझौते पर पहुंचे जिससे पूर्वी लद्दाख में चार साल का गतिरोध खत्म हुआ. इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस चीफ ने पिछले महीने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर कई जगहों पर टकराव जारी है.
इंडस्ट्रियल सप्लाई पर रोक
कमीशन ने कहा कि चीन ने जरूरी इंडस्ट्रियल इनपुट के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी, इंजीनियरों को वापस बुला लिया और इक्विपमेंट रोक दिए, जिससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग धीमी हो गई. इसने बैटरी टेक्नोलॉजी पर चीनी एक्सपोर्ट कंट्रोल और फार्मास्यूटिकल इनपुट की कम कीमतों का भी जिक्र किया, जिससे नए भारतीय प्रोड्यूर्स के लिए मुकाबला करना मुश्किल हो गया.
पैनल ने भारत को एक वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पर पहचाना लेकिन कहा कि भारतीय फैक्ट्रियां अभी भी चीनी मशीनरी और कंपोनेंट्स पर निर्भर हैं. इसने वॉशिंगटन से इंटेलिजेंस शेयरिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और सप्लाई चेन पर नई दिल्ली के साथ और करीब से काम करने की अपील की.
यह लेख यूनीक संदर्भों के साथ प्रस्तुत है ताकि पाठक समझ सकें कि आगे क्या संभावित कदम उठाए जा सकते हैं और कौन-सी संस्थाएं इस विषय पर सक्रिय रूप से पूछताछ कर रही हैं.
स्रोत: tv9hindi.com



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