महिला किसानों ने भी लिया बढ़-चढक़र हिस्सा
650 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव देने और 63 करोड़ रुपये का बकाया जारी करने की मांग
मुकेरियां,(राकेश राणा): पंजाब में गन्ना किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। संयुक्त गन्ना संघर्ष कमेटी पंजाब के आह्वान पर गन्ना उत्पादकों की मांगों को लेकर मुकेरियां शुगर मिल के सामने शुरू किया गया अनिश्चितकालीन रोष धरना मंगलवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। धरने में बड़ी संख्या में किसानों के साथ महिला किसानों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना रोष जाहिर किया। दो दिन गुजर जाने के बावजूद पंजाब सरकार की तरफ से किसानों की मांगों के समाधान के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लिए जाने से किसानों का गुस्सा बढ़ गया। इसके चलते किसान संगठनों ने अपने आंदोलन को अगले चरण में ले जाते हुए पठानकोट-जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पठानकोट से जालंधर जाने वाली सडक़ को जाम कर दिया। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को जल्द स्वीकार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक एवं तीव्र किया जाएगा।
10 नवंबर को भेजा था मांगपत्र, समाधान न होने पर शुरू किया धरना...
उल्लेखनीय है कि किसान संगठनों की ओर से 10 नवंबर को प्रदेश के विभिन्न जिलों के उपायुक्तों के माध्यम से पंजाब सरकार को मांगपत्र भेजा गया था। इसमें गन्ना उत्पादकों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग उठाई गई थी। लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं किए जाने के विरोध में किसानों ने 15 नवंबर से मुकेरियां शुगर मिल के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकार की ओर से बार-बार किसानों के हितों की बात तो की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। इसी कारण किसानों को मजबूर होकर सडक़ों पर उतरना पड़ रहा है।
सरकार की कार्यप्रणाली पर किसान नेताओं ने उठाए सवाल...
धरने को संबोधित करते हुए किसान नेता दिलीप सिंह ठाकुर, गुरप्रताप सिंह, सतनाम सिंह बागडिय़ां, अमरजीत सिंह, रणजीत सिंह, सोनू औलख, गुरनाम सिंह जहानपुर, हरदेव सिंह चिट्टी, जुझार सिंह, सुरजीत सिंह, जत्थेदार हरमिंदर खैहरा, मनदीप सिंह, करनैल सिंह, ओंकार सिंह, लखविंदर सिंह और साहिबदीप सिंह सहित अन्य नेताओं ने पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसानों के हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार गन्ना उत्पादकों की वास्तविक समस्याओं को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रही। किसान अपनी मेहनत से फसल तैयार करते हैं, लेकिन उन्हें समय पर उचित मूल्य और भुगतान नहीं मिल रहा। नेताओं ने पिछले धान खरीद सीजन के दौरान मंडियों में खरीद प्रबंधों को लेकर भी सरकार की कड़ी आलोचना की।

चीनी मिलें चालू होने में देरी से गेहूं की बिजाई प्रभावित होने का खतरा...
किसान नेताओं ने कहा कि चीनी मिलों को चालू करने में लगातार हो रही देरी से गन्ने की पेराई प्रभावित होगी। इसका सीधा असर किसानों की आगामी गेहूं की बिजाई पर पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि जब तक गन्ने की समय पर पेराई नहीं होगी, तब तक खेत खाली नहीं हो पाएंगे। ऐसे में गेहूं की फसल की बिजाई निर्धारित समय पर करना मुश्किल हो जाएगा और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि सभी चीनी मिलों को जल्द चालू करने की तारीख घोषित की जाए, ताकि किसान अपनी फसल की कटाई और अगली फसल की बिजाई की योजना समय पर बना सकें।
392 रुपये लागत, 365 रुपये भाव; किसानों ने 650 रुपये प्रति क्विंटल मांगा...
किसान नेताओं के अनुसार कृषि विश्वविद्यालयों ने गन्ने की उत्पादन लागत 392 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से तय किया गया भाव 365 रुपये प्रति क्विंटल है। किसानों का कहना है कि मौजूदा समय में खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन गन्ने का मूल्य किसानों की मेहनत और खर्च के अनुरूप नहीं मिल रहा। इसी को देखते हुए किसान संगठनों ने गन्ने का खरीद मूल्य बढ़ाकर 650 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि किसानों को उचित मूल्य मिलने से ही गन्ने की खेती आर्थिक रूप से लाभकारी बन सकती है।
किसानों की प्रमुख मांगें...
किसान संगठनों ने पंजाब सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं।
गन्ने का खरीद मूल्य बढ़ाकर 650 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए।
पंजाब सरकार और निजी चीनी मिलों की ओर बकाया करीब 63 करोड़ रुपये की राशि तुरंत जारी की जाए।
गन्ने के नए खरीद मूल्य संबंधी अधिसूचना जल्द जारी की जाए।
सभी चीनी मिलों को चालू करने की तारीख घोषित की जाए।
'एक काउंटर, एक भुगतान' नीति लागू की जाए, ताकि किसानों को भुगतान संबंधी परेशानियों से राहत मिल सके।
मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा संघर्ष...
किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक पंजाब सरकार उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक मुकेरियां शुगर मिल के सामने अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार को उनकी आवाज सुननी होगी। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा तथा आने वाले दिनों में संघर्ष को व्यापक रूप दिया जा सकता है।
किसानों के इस आंदोलन से अब गन्ने के उचित मूल्य, बकाया भुगतान और चीनी मिलों को समय पर चालू करवाने का मुद्दा एक बार फिर पंजाब की राजनीति और कृषि क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बन गया है।



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