पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब लोक सेवा आयोग (पंजाब PCS) द्वारा संचालित भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. अदालत ने उम्मीदवारों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए PCS मेन्स के परिणाम और इंटरव्यू प्रक्रिया को अगली सुनवाई तक स्थगित रखने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2026 को होगी.
प्रमुख बिंदु
- PCS भर्ती अप्रैल 2026 में आयोजित की गई थी।
- मेन्स रिजल्ट 4 नवंबर 2026 को घोषित किया गया था।
- 331 पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए 751 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था।
- हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड और जरूरी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं।
- अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2026 निर्धारित है।
मेन्स रिजल्ट और इंटरव्यू पर रोक
पंजाब PCS परीक्षा अप्रैल 2026 में आयोजित की गई थी, जबकि मेन्स परीक्षा का परिणाम 4 नवंबर को घोषित किया गया था। इस भर्ती के तहत 331 पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए 751 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। हालांकि, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी।
16 दिसंबर को अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने पंजाब लोक सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड और जरूरी दस्तावेज पेश करने को कहा है. इससे पहले आयोग ने सुनवाई के लिए समय मांगा था, जिसके बाद अदालत ने 19 नवंबर की तारीख तय की थी. अब सुनवाई के दौरान चयन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए अगली तारीख 16 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है.
चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप
याचिकाकर्ताओं ने PCS मेन्स रिजल्ट में कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि कुछ उम्मीदवारों को एक से ज्यादा रोल नंबर जारी किए गए. इसके अलावा, एक ही परीक्षा हॉल से 10 से 11 उम्मीदवारों के चयन और एक परीक्षा केंद्र से करीब 24 फीसदी उम्मीदवारों के इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने पर भी आपत्ति जताई गई है. याचिकाकर्ताओं ने चयन सूची में क्रमवार तरीके से कई उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी संदेह जाहिर किया है.
अब आगे क्या होगा?
हाईकोर्ट ने फिलहाल PCS भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया है. 16 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में आयोग की ओर से पेश किए जाने वाले रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर मामले में आगे की दिशा तय हो सकती है. तब तक मेन्स रिजल्ट और इंटरव्यू प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी.
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Punjab and Haryana High Court
स्रोत: navjivanindia.com



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