दिल्ली सरकार ने एहसास 2026 नीति लॉन्च की है और इसके तहत हर 500 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर नियुक्त किया जाएगा; जिला स्तर पर वेल-बीइंग सेंटर भी बनेंगे; यह गुरुवार इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू किया गया.
उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम में नीति की शुरुआत की. इसके साथ ही शिक्षा मंत्री आशीष सूद, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.
नीति का उद्देश्य और लागू क्षेत्र
एहसास नीति 2026 का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ मानसिक और भावनात्मक मजबूती देना है. यह दिल्ली के सभी सकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के साथ दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होगी.
काउंसलर व्यवस्था और भूमिका
नीति के अनुसार प्रत्येक 500 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर का अनुपात सुनिश्चित किया जाएगा; बड़े स्कूलों में जरूरत के अनुसार अतिरिक्त काउंसलर भी नियुक्त हो सकते हैं. काउंसलर विद्यार्थियों की मानसिक और भावनात्मक समस्याओं को समझेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों तक पहुंचाएंगे; इन्हें प्रशासनिक और अनुशासन-सम्बन्धी जिम्मेदारियों से अलग रखा जाएगा.
डिस्ट्रिक्ट वेल-बीइंग सेंटर और परामर्श सेवाएं
जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट वेल-बीइंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि मनोवैज्ञानिक जाँच, थेरेपी और मनोचिकित्सकीय परामर्श की सुविधा मिल सके. स्कूलों में शुरुआती स्तर पर समस्याओं की पहचान होगी और गंभीर मामलों में विद्यार्थियों को विशेषज्ञों के पास भेजा जाएगा.
खास बिंदु: तनाव, बुलिंग और सुरक्षा
नीति में परीक्षा का दबाव, एंग्जायटी, अवसाद, बुलिंग, साइबर बुलिंग और आपसी संबंधों से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता दी गई है. विद्यार्थियों को तनाव से निपटने और भावनाओं को समझने का प्रशिक्षण मिलेगा. बुलिंग और भेदभाव की शिकायतों के लिए गोपनीय व्यवस्था बनाई जाएगी और शिकायत करने वाले विद्यार्थियों को परेशान किए जाने से बचाने पर भी जोर रहेगा.
छह-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था
आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के जोखिम जैसे गंभीर मामलों से निपटने के लिए छह स्तरों वाली व्यवस्था बनाई गई है. इसमें कक्षा शिक्षक, स्कूल काउंसलर, स्कूल प्रमुख और वेलनेस टीम, जिला वेल-बीइंग सेंटर, अस्पताल और आपातकालीन मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं तथा संबंधित वैधानिक एजेंसियां शामिल होंगी. इसका उद्देश्य संकट में फंसे किसी भी विद्यार्थी को समय पर मदद पहुंचाना और उसकी लगातार निगरानी करना है.
स्कूलों में निगरानी और प्रशिक्षण
स्कूलों में वेल-बीइंग कमेटियाँ बनाई जाएंगी और डिजिटल पोर्टल के जरिए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं की निगरानी होगी. स्कूलों को हर तीन महीने में अपनी व्यवस्थाओं का मूल्यांकन कर रिपोर्ट देनी होगी. नीति में विद्यार्थियों की निजता और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने का भी प्रावधान किया गया है.
नेतृत्व के विचार और आगे की दिशा
उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक खुशहाली को शिक्षा का जरूरी हिस्सा बनना समय की मांग है. बच्चों की भावनाओं, जरूरतों और आकांक्षाओं को समझना जरूरी है. उन्होंने कहा कि शिक्षकों और अभिभावकों को बच्चों की बात संवेदनशीलता से सुननी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उन्हें मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए; इस पहल से बच्चों को यह भरोसा मिलेगा कि उनकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं और मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एहसास नीति के जरिए दिल्ली के लाखों विद्यार्थियों को मानसिक और भावनात्मक संबल मिलेगा. सरकार चाहती है कि प्रत्येक बच्चा खुशी, सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के जीवन के अलग-अलग पड़ावों और चुनौतियों के दौरान उन्हें लगातार सहयोग देने की व्यवस्था विकसित की जाएगी.
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि नीति के तहत शिक्षकों, अभिभावकों, प्रिंसिपल, काउंसलर और स्कूल के अन्य कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. उनका उद्देश्य बच्चों के व्यवहार में होने वाले बदलावों को समय रहते पहचानना और उन्हें उचित सहायता उपलब्ध कराना है. विद्यार्थियों को असफलता से सीखने, अपनी बात खुलकर कहने और जरूरत पड़ने पर मदद लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा.
स्रोत: tv9hindi.com



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